सरकारले रिक्त पदमा ६११ नयाँ नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ८० भन्दा बढी निकायमा नयाँ नियुक्ति गरिएका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले १७८ र मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जनाको नियुक्त भएको हो ।

सरकारको सिफारिसमा गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । त्यही अध्यादेशले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । विभिन्न निकाय र पदमा साबिकमा नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो । सयभन्दा बढी कानुनका दफा संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो ।

रिक्त पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले अध्यादेश जारी गरेपश्चात् विभिन्न निकाय, संस्थान, बोर्ड, समितिलगायतमा नयाँ नियुक्ति गरिएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० निकायमा कुल ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । यही अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जनाको नियुक्ति गरिएको विवरण छ । विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्तिको संख्या अरू १७८ छ । ‘समग्रमा हालसम्मको कुल नियुक्ति संख्या ६११ जना रहेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

१२ मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्ति : पर्यटनमा १५९, पाँच मन्त्रालयमा शून्य 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति गरिएका छन् । नियुक्ति संख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी नियुक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत छ भने नियुक्ति हुने निकाय संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत छ । सबैभन्दा कम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत छ । पाँचवटा मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै पनि नियुक्ति भएको छैन । कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ नियुक्ति गरिएको दाबी गरे ।

‘योग्य, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा मनोनयन गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो कदमले जनस्वास्थ्य, विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र, इन्जिनियरिङ तथा आर्थिक नियमन र सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सेवाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ठोस आधार प्रदान गरेको छ ।’

सरकारले अध्यादेशबाट खारेज गरेका पदमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति गरेको दाबी गरे पनि यसबिचमा कतिपय नियुक्ति भने विवादमा परेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट